Affidavit Categories
भारतातील प्रतिज्ञापत्रांची व्याख्या आणि उद्देश
प्रतिज्ञापत्र हे एक लेखी विधान आहे जे न्यायालयात किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये पुरावा म्हणून वापरण्यासाठी शपथ किंवा प्रतिज्ञेद्वारे पुष्टी केली जाते. भारतात, प्रतिज्ञापत्रे कायदेशीररित्या बंधनकारक दस्तऐवज म्हणून काम करतात, ज्यात शपथ देणारी व्यक्ती (deponent), माहिती तिच्या माहितीनुसार सत्य असल्याचे शपथपूर्वक सांगते.
भारतीय प्रतिज्ञापत्रांची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- शपथपूर्वक केलेले स्वैच्छिक विधान.
- राज्याच्या नियमांनुसार योग्य मुद्रांक कागदावर (stamp paper) अंमलात आणलेले.
- निर्दिष्ट अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शपथ देणाऱ्या व्यक्तीने स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.
- योग्य प्रमाणीकरण (attestation) आवश्यक आहे (सामान्यतः नोटरी पब्लिक किंवा मॅजिस्ट्रेटद्वारे).
- विधानांच्या सत्यतेची पुष्टी करणारा पडताळणी खंड (verification clause) समाविष्ट असतो. प्रतिज्ञापत्रांचे सामान्य उपयोग
- कायदेशीर कार्यवाही आणि न्यायालयातील सादरिकरण.
- शपथपूर्वक विधानांची आवश्यकता असलेल्या प्रशासकीय प्रक्रिया.
- वैयक्तिक दस्तऐवजीकरण (नाव बदलणे, पत्त्याचा पुरावा).
- आर्थिक घोषणा आणि मालमत्तेच्या बाबी.
- शैक्षणिक आणि रोजगार पडताळणी. भारतात प्रतिज्ञापत्रांना महत्त्वपूर्ण कायदेशीर महत्त्व आहे आणि प्रतिज्ञापत्रात खोटी विधाने केल्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम 193 अंतर्गत खोट्या शपथेसाठी खटला चालवला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
भारतातील प्रतिज्ञापत्रांचे प्रकार
भारतीय कायदेशीर प्रणाली विविध उद्देशांसाठी विविध प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांना मान्यता देते. प्रत्येक प्रकाराची कायदेशीर वैधता सुनिश्चित करण्यासाठी विशिष्ट आवश्यकता आणि स्वरूप आहेत. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या सर्वात सामान्य प्रतिज्ञापत्रांचे प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:
वैयक्तिक ओळख प्रतिज्ञापत्रे
- नाव बदलण्याचे प्रतिज्ञापत्र
- नाव दुरुस्ती प्रतिज्ञापत्र
- एक आणि तीच व्यक्ती प्रतिज्ञापत्र
- जन्मतारीख प्रतिज्ञापत्र
- स्वाक्षरी बदल प्रतिज्ञापत्र
निवास आणि मालमत्ता प्रतिज्ञापत्रे
- पत्त्याच्या पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र
- निवास पडताळणी प्रतिज्ञापत्र
- मालमत्ता मालकी प्रतिज्ञापत्र
- ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC)
- HUF (हिंदू अविभक्त कुटुंब) प्रतिज्ञापत्र
आर्थिक आणि रोजगार प्रतिज्ञापत्रे
- उत्पन्नाच्या पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र
- दस्तऐवज गहाळ झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र
- रोजगार पडताळणी प्रतिज्ञापत्र
- गैर-रोजगार प्रतिज्ञापत्र
- बँक खाते प्रतिज्ञापत्र
शैक्षणिक प्रतिज्ञापत्रे
- गॅप इयर प्रतिज्ञापत्र
- शिक्षण कर्ज प्रतिज्ञापत्र
- रॅगिंग विरोधी प्रतिज्ञापत्र
- प्रमाणपत्र गहाळ झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र
- विद्यार्थी व्हिसा प्रतिज्ञापत्र
कुटुंब आणि वैवाहिक प्रतिज्ञापत्रे
- विवाह नोंदणी प्रतिज्ञापत्र
- एकल स्थिती प्रतिज्ञापत्र
- बाल संगोपन प्रतिज्ञापत्र
- पहिले अपत्य प्रतिज्ञापत्र
- एकल कन्या प्रतिज्ञापत्र
इतर प्रतिज्ञापत्रे
- वाहन विक्री/खरेदी प्रतिज्ञापत्र
- मुखत्यारपत्र प्रतिज्ञापत्र
- न्यायालयाचे प्रतिज्ञापत्र
- क्षतिपूर्ती (Indemnity) प्रतिज्ञापत्र
- सामान्य उद्देश प्रतिज्ञापत्र
भारतीय प्रतिज्ञापत्रांसाठी कायदेशीर आवश्यकता
भारतात प्रतिज्ञापत्र कायदेशीररित्या वैध होण्यासाठी, ते भारतीय मुद्रांक कायदा (Indian Stamp Act), नोटरी कायदा (Notaries Act) आणि राज्य-विशिष्ट नियमांसह विविध कायद्यांमधील अनेक वैधानिक आवश्यकतांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तुमचा प्रतिज्ञापत्र अधिकाऱ्यांनी स्वीकारला जाईल याची खात्री करण्यासाठी या आवश्यकता समजून घेणे आवश्यक आहे.
मुद्रांक कागदाच्या आवश्यकता
- भारतीय मुद्रांक कायद्यानुसार, प्रतिज्ञापत्रे योग्य मुद्रांक कागदावर अंमलात आणली पाहिजेत. मुद्रांक शुल्क राज्यानुसार बदलते:
- दिल्ली: सामान्य प्रतिज्ञापत्रांसाठी ₹10 चा मुद्रांक कागद
- महाराष्ट्र: बहुतेक प्रतिज्ञापत्रांसाठी ₹100 चा मुद्रांक कागद
- कर्नाटक: मानक प्रतिज्ञापत्रांसाठी ₹20 चा मुद्रांक कागद
- तामिळनाडू: सामान्य प्रतिज्ञापत्रांसाठी ₹20 चा मुद्रांक कागद
- उत्तर प्रदेश: मूलभूत प्रतिज्ञापत्रांसाठी ₹10 चा मुद्रांक कागद
- 2023-2024 अपडेट: अनेक राज्यांनी ई-स्टॅम्प पेपर (e-Stamp papers) लागू केले आहेत जे अधिकृत विक्रेत्यांकडून ऑनलाइन खरेदी केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर होते.
प्रमाणीकरणाच्या आवश्यकता
- नोटरी कायदा, 1952 नुसार, प्रतिज्ञापत्रांचे योग्यरित्या अधिकृत अधिकाऱ्यांद्वारे प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे:
- नोटरी पब्लिक (सामान्य प्रतिज्ञापत्रांसाठी सर्वात सामान्य)
- शपथ आयुक्त (उच्च न्यायालयांद्वारे नियुक्त)
- प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी
- कार्यकारी दंडाधिकारी
- कॉन्सुलर अधिकारी (परदेशस्थ भारतीयांसाठी भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावासांमध्ये)
- 2023-2024 अपडेट: कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने नोटरींसाठी कठोर पडताळणी प्रक्रिया सुरू केली आहे, ज्यात त्यांना प्रमाणित केलेल्या सर्व प्रतिज्ञापत्रांच्या डिजिटल नोंदी ठेवणे आवश्यक आहे.
वैध प्रतिज्ञापत्राचे आवश्यक घटक | घटक | वर्णन | कायदेशीर आवश्यकता | | :— | :— | :— | | शीर्षक | प्रतिज्ञापत्राच्या प्रकाराचे स्पष्ट संकेत | ओळखीसाठी अनिवार्य | | शपथ देणाऱ्याचे तपशील | पूर्ण नाव, वय, व्यवसाय आणि पत्ता | कलम 139 CPC अंतर्गत आवश्यक | | योग्य क्रमांकन | स्पष्ट क्रमांकासह अनुक्रमिक परिच्छेद | न्यायालयातील सादरिकरणासाठी आवश्यक | | पडताळणी खंड | सामग्रीच्या सत्यतेची पुष्टी करणारे विधान | ऑर्डर 19 नियम 3 CPC अंतर्गत अनिवार्य | | शपथ देणाऱ्याची स्वाक्षरी | प्रत्येक पानावर आणि शेवटी स्वाक्षरी | वैधतेसाठी आवश्यक | | प्रमाणीकरण | अधिकृत अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी आणि शिक्का | नोटरी कायदा, 1952 अंतर्गत आवश्यक | | तारीख आणि ठिकाण | अंमलबजावणीची तारीख आणि ठिकाण यांचा स्पष्ट उल्लेख | सर्व कायदेशीर दस्तऐवजांसाठी अनिवार्य |
प्रतिज्ञापत्र तयार करण्याची आणि अंमलात आणण्याची टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया
कायदेशीररित्या वैध प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या पायऱ्या आहेत. तुमचा प्रतिज्ञापत्र सर्व गरजा पूर्ण करतो आणि त्याचा उद्देश प्रभावीपणे पूर्ण करतो हे सुनिश्चित करण्यासाठी या सर्वसमावेशक मार्गदर्शकाचे अनुसरण करा.
तयारीचा टप्पा
- उद्देश निश्चित करा: तुम्हाला प्रतिज्ञापत्राची नेमकी का गरज आहे आणि शपथपूर्वक कोणत्या विशिष्ट तथ्यांची घोषणा करणे आवश्यक आहे ते ओळखा.
- आवश्यक माहिती गोळा करा: तुमच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी आवश्यक असलेले सर्व वैयक्तिक तपशील, सहाय्यक कागदपत्रे आणि विशिष्ट माहिती गोळा करा.
- राज्य-विशिष्ट आवश्यकता तपासा: तुमच्या विशिष्ट राज्यासाठी मुद्रांक शुल्क आणि स्वरूपन आवश्यकतांचा शोध घ्या, कारण त्या भारतभर बदलतात.
- योग्य मुद्रांक कागद खरेदी करा: अधिकृत विक्रेत्यांकडून योग्य मूल्याचा मुद्रांक कागद खरेदी करा किंवा जेथे उपलब्ध असेल तेथे ई-स्टॅम्प सुविधा वापरा.
मसुदा तयार करण्याचा टप्पा
- तुमच्या प्रतिज्ञापत्राची रचना करा: शीर्षकासह सुरुवात करा, त्यानंतर शपथ देणाऱ्याचे तपशील, नंतर तथ्यात्मक विधाने असलेले क्रमांकित परिच्छेद.
- स्पष्ट, अचूक भाषा वापरा: प्रथम पुरुषी भाषेत लिहा, साधी भाषा आणि विशिष्ट तथ्ये वापरा, संदिग्धता किंवा मते टाळा.
- पडताळणी खंड समाविष्ट करा: सामग्री तुमच्या माहितीनुसार आणि विश्वासानुसार सत्य असल्याची पुष्टी करणारे विधान जोडा.
- साक्षीदारांसाठी तयारी करा (आवश्यक असल्यास): काही प्रतिज्ञापत्रांना साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची आवश्यकता असते. योग्य साक्षीदार ओळखा जे कुटुंबातील सदस्य नाहीत.
अंमलबजावणीचा टप्पा
- मुद्रांक कागदावर मुद्रित करा: स्वाक्षऱ्यांसाठी जागा सोडून प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर मुद्रांक कागदावर मुद्रित करा किंवा हाताने लिहा.
- नोटरी/अधिकृत अधिकाऱ्याला भेट द्या: प्रमाणीकरणासाठी दस्तऐवज नोटरी पब्लिक, शपथ आयुक्त, किंवा मॅजिस्ट्रेटकडे घेऊन जा.
- त्यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करा: शपथ देणाऱ्याने प्रमाणीकरण करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.
- साक्षीदारांना स्वाक्षरी करण्यास सांगा (लागू असल्यास): जर साक्षीदार आवश्यक असतील, तर त्यांनी देखील प्रमाणीकरण करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी केली पाहिजे.
अंमलबजावणीनंतरचा टप्पा
- प्रमाणीकरण आणि शिक्का मिळवा: नोटरी किंवा अधिकारी दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करेल, शिक्का लावेल आणि सील करेल, ज्यामुळे तो कायदेशीररित्या वैध होईल.
- प्रती तयार करा: तुमच्या नोंदी आणि सादरिकरणासाठी पूर्ण झालेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या अनेक छायाप्रती तयार करा.
- संबंधित अधिकाऱ्याकडे सादर करा: आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्याकडे (न्यायालय, सरकारी विभाग, इ.) मूळ प्रतिज्ञापत्र सादर करा.
- नोंदी ठेवा: भविष्यातील संदर्भासाठी प्रतिज्ञापत्राच्या प्रती आणि कोणतीही सादरिकरण पावती ठेवा.
भारतीय प्रतिज्ञापत्रांबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: भारतात प्रतिज्ञापत्र किती काळ वैध असते? उत्तर: बहुतेक प्रतिज्ञापत्रांना दस्तऐवजातच नमूद केल्याशिवाय विशिष्ट मुदतची तारीख नसते. तथापि, काही प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांना (जसे की सरकारी सेवा किंवा न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी) आवश्यक असलेल्या प्राधिकरणाद्वारे निर्दिष्ट वैधता कालावधी असू शकतो. सर्वसाधारणपणे:
- न्यायालयीन प्रतिज्ञापत्रे विशिष्ट प्रकरणाच्या कालावधीसाठी वैध असतात.
- पत्त्याच्या पुराव्याची प्रतिज्ञापत्रे सामान्यतः 3-6 महिन्यांसाठी स्वीकारली जातात.
- आर्थिक प्रतिज्ञापत्रे ज्या आर्थिक वर्षात अंमलात आणली जातात, त्या वर्षासाठी वैध असू शकतात. त्यांच्या वैधता आवश्यकतांबद्दल विशिष्ट विभाग किंवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधणे योग्य आहे.
प्रश्न: भारतात प्रतिज्ञापत्र तयार करण्याचा खर्च किती आहे? उत्तर: खर्च अनेक घटकांवर अवलंबून असतो:
- मुद्रांक कागद: राज्य आणि प्रतिज्ञापत्राच्या प्रकारानुसार ₹10 ते ₹100 पर्यंत.
- नोटरी शुल्क: प्रति प्रमाणीकरण ₹20 ते ₹100 पर्यंत.
- मसुदा तयार करण्याचे शुल्क: व्यावसायिक सेवा वापरल्यास ₹200 ते ₹1,000 पर्यंत.
- अतिरिक्त प्रती: प्रति प्रत ₹10 ते ₹50 पर्यंत. एकूण खर्च सामान्यतः गुंतागुंत आणि ठिकाणानुसार ₹250 ते ₹1,500 पर्यंत असतो. ई-प्रतिज्ञापत्र सेवा अतिरिक्त सुविधा शुल्क ₹100-500 आकारू शकतात.
प्रश्न: ई-प्रतिज्ञापत्रे (e-Affidavits) भारतात कायदेशीररित्या वैध आहेत का? उत्तर: होय, अलीकडील डिजिटल उपक्रमांनंतर ई-प्रतिज्ञापत्रांना भारतात कायदेशीर मान्यता मिळत आहे. त्यांची वैधता यावर अवलंबून आहे:
- ते वैध ई-स्टॅम्प पेपरवर अंमलात आणले आहेत का?
- अधिकृत नोटरींद्वारे योग्य डिजिटल प्रमाणीकरण झाले आहे का?
- माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 चे पालन होते का?
- विशिष्ट विभाग किंवा प्राधिकरणाद्वारे स्वीकारले जातात का? 2024 पर्यंत, ई-प्रतिज्ञापत्रे अनेक सरकारी विभागांनी, बँकांनी आणि शैक्षणिक संस्थांनी स्वीकारली आहेत, विशेषतः महानगरांमध्ये. तथापि, काही न्यायालये आणि पारंपारिक विभागांना अजूनही प्रत्यक्ष प्रतिज्ञापत्रांची आवश्यकता असते. ई-प्रतिज्ञापत्राचा पर्याय निवडण्यापूर्वी नेहमी प्राप्त करणाऱ्या प्राधिकरणाशी संपर्क साधा.
प्रश्न: मी स्वतः प्रतिज्ञापत्र तयार करू शकतो की मला वकिलाची गरज आहे? उत्तर: तुम्ही कायदेशीररित्या स्वतः वकील नसतानाही प्रतिज्ञापत्र तयार करू शकता. तथापि, खालील घटकांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे:
- साधी प्रतिज्ञापत्रे (नाव बदलणे, पत्त्याचा पुरावा) सहसा नमुने वापरून स्वतः तयार केली जाऊ शकतात.
- जटिल कायदेशीर प्रतिज्ञापत्रांना (न्यायालयीन कार्यवाही, मालमत्तेच्या बाबी) व्यावसायिक मसुद्याचा फायदा होतो.
- स्वतः तयार केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांनी स्वरूप आणि सामग्रीसाठी सर्व कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन केले पाहिजे.
- स्वतः तयार केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील त्रुटींमुळे ते नाकारले जाऊ शकते किंवा कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. अनेक लोक मानक प्रतिज्ञापत्रांसाठी नमुने किंवा ऑनलाइन सेवा वापरतात, तर अधिक जटिल किंवा महत्त्वाच्या परिस्थितींसाठी कायदेशीर मदत घेतात.
प्रश्न: माझ्या प्रतिज्ञापत्रासाठी मला साक्षीदारांची गरज आहे का? उत्तर: साक्षीदारांची आवश्यकता प्रतिज्ञापत्राच्या प्रकारावर आणि स्थानिक नियमांवर अवलंबून असते:
- बहुतेक मानक प्रतिज्ञापत्रांना नोटरी प्रमाणीकरणाव्यतिरिक्त कायदेशीररित्या साक्षीदारांची आवश्यकता नसते.
- मुखत्यारपत्राच्या प्रतिज्ञापत्रांना सहसा दोन साक्षीदारांची आवश्यकता असते.
- मालमत्ता-संबंधित प्रतिज्ञापत्रांना अनेकदा साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचा फायदा होतो.
- न्यायालयीन प्रतिज्ञापत्रांना प्रकरणाच्या प्रकारानुसार विशिष्ट साक्षीदारांच्या आवश्यकता असू शकतात. जेव्हा साक्षीदार आवश्यक असतात, तेव्हा त्यांनी:
- कुटुंबातील सदस्य किंवा संबंधित पक्ष नसावेत.
- वैध ओळखपत्रासह प्रौढ असावेत.
- नोटरीच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करावी.
- त्यांचे नाव, पत्ता आणि आयडी तपशील प्रदान करावे.
प्रश्न: प्रतिज्ञापत्र मुद्रांक कागदाऐवजी साध्या कागदावर अंमलात आणले जाऊ शकते का? उत्तर: नाही, भारतात, भारतीय मुद्रांक कायदा आणि राज्य-विशिष्ट मुद्रांक कायद्यांनुसार प्रतिज्ञापत्रे योग्य मुद्रांक कागदावर अंमलात आणली पाहिजेत. साध्या कागदाचा वापर केल्यास प्रतिज्ञापत्र कायदेशीररित्या अवैध होईल. अपवाद फक्त हे आहेत:
- काही अधिकारक्षेत्रांमध्ये न्यायालयाने पुरवलेले प्रतिज्ञापत्र फॉर्म.
- विशिष्ट सरकारी विभाग जे स्वतःचे प्रतिज्ञापत्र स्वरूप प्रदान करतात.
- अधिकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे अंमलात आणलेली ई-प्रतिज्ञापत्रे ज्यांचे ई-मुद्रांक शुल्क भरले आहे. चुकीचा कागद वापरल्याने प्रतिज्ञापत्र नाकारले जाऊ शकते आणि तुमच्या कायदेशीर किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेत संभाव्य विलंब होऊ शकतो.
निष्कर्ष
भारताच्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रणालींमध्ये प्रतिज्ञापत्रे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, ज्यामध्ये महत्त्वपूर्ण कायदेशीर महत्त्व असलेल्या शपथपूर्वक विधानांचे काम करतात. त्यांची वैधता आणि परिणामकारकता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्रे तयार करणे, अंमलात आणणे आणि सादर करणे याच्या योग्य प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे. या मार्गदर्शकात प्रदान केलेल्या माहितीसह, तुम्हाला आता भारतीय प्रतिज्ञापत्रांबद्दल एक सर्वसमावेशक समज मिळाली असेल—त्यांच्या व्याख्या आणि प्रकारांपासून ते त्यांना तयार करण्याच्या टप्प्याटप्प्याने प्रक्रियेपर्यंत आणि टाळण्यासारख्या सामान्य चुकांपर्यंत. प्रदान केलेले नमुने तुमच्या विशिष्ट गरजांसाठी व्यावहारिक प्रारंभ बिंदू देतात, तर FAQ सामान्य चिंतांचे निराकरण करतात. लक्षात ठेवा की प्रतिज्ञापत्रे अनेकदा स्वतः तयार केली जाऊ शकतात, पण जटिल परिस्थितींना व्यावसायिक कायदेशीर मदतीचा फायदा होऊ शकतो. तुमच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये नेहमी सत्य माहिती आहे, ते योग्य मुद्रांक कागदावर योग्यरित्या अंमलात आणले आहे आणि ते अधिकृत अधिकाऱ्यांद्वारे प्रमाणित केले आहे याची खात्री करा. भारत आपला डिजिटल बदल सुरू ठेवत असल्याने, ई-प्रतिज्ञापत्रे आणि डिजिटल प्रमाणीकरणाशी संबंधित विकसित होणाऱ्या नियमांवर लक्ष ठेवा, जे कायदेशीर वैधता टिकवून ठेवत प्रक्रिया अधिक सुलभ बनवत आहेत.